तेलंगाना मंत्रिमंडल ने रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए नई नीतियों को दी मंजूरी

6 Aug, 2020 07:20 IST|के. राजन्ना
मुख्यमंत्री केसीआर (फाइल फोटो)

आने वाले उद्योगों में तेलंगाना के युवाओं को अधिक अवसर

तेलंगाना में स्थानीय लोगों के लिए नई नीति को मंजूरी

वायु प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिकल वाहन

हैदराबाद : मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (केसीआर) की अध्यक्षता में बुधवार दोपहर शुरू हुई मंत्रिमंडल की बैठक बहुत देर तक चली। बैठक के दौरान कैबिनेट ने कई मुद्दों पर चर्चा की और महत्वपूर्ण फैसले लिये।

मंत्रिमंडल ने तेलंगाना राज्य में स्थापित उद्योगों में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के लिए एक नई नीति को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल का विचार था कि हैदराबाद में आईटी उद्योगों को एक जगह केंद्रित नहीं किया जाना चाहिए। बल्कि शहर के चारों ओर स्थापित किया जाये। मंत्रिमंडल ने हैदराबाद के पश्चिमी हिस्से में आईटी कंपनियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए हैदराबाद ग्रिड नीति को मंजूरी दी।

स्थानीय लोगों के लिए अधिक नौकरियां

तेलंगाना राज्य के गठन के बाद सरकार ने टीएस आई-पास एक्ट (TS iPass Act) के माध्यम से नई औद्योगिक नीति को लेकर आई है। इस नीति के कारण बड़े पैमाने पर प्रदेश में उद्योग आएंगे।

यह भी पढ़ें :

दुब्बाका विधायक सोलिपेटा रामलिंगा रेड्डी का निधन, निर्वाचन क्षेत्र में शोक की लहर

आपको बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग को निर्देश दिया कि आने वाले उद्योगों में तेलंगाना के युवाओं को अधिक अवसर देने के लिए एक नीति तैयार करें।
इसके चलते मंत्री केटी रामाराव के नेतृत्व में उद्योग मंत्रालय ने एक मसौदा तैयार किया। बुधवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर व्यापक चर्चा हुई।

मंत्रिमंडल ने माना कि तेलंगाना में स्थापित होने वाले उद्योगों में स्थानीय लोगों के लिए अधिक अवसर मिलनी चाहिए। मंत्रिमंडल ने उन उद्योगों को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करने का निर्णय लिया, जो स्थानीय लोगों को अधिक रोजगार प्रदान करते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक वाहन

मंत्रिमंडल ने वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए तेलंगाना में इलेक्ट्रिकल वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। इसके लिए विशेष सब्सिडी देकर राज्य में इलेक्ट्रिकल वाहन निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने का फैसला लिया है। इसके चलते मंत्रिमंडल ने तेलंगाना राज्य इलेक्ट्रॉनिक वाहन और ऊर्जा भंडारण समाधान नीति को मंजूरी दी है।

नया सचिवालय और होम आइसोलेशन किट्स

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने सचिवालय के नये भवन निर्माण के लिए हरी झंडी दी है। साथ ही इसके डिजाइन को भी मंजूरी दे दी है। यदि कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे होम आइसोलेशन किट्स दिये जाने का फैसला लिया है। इसके अस्पतालों में 10 लाख होम आइसोलेशन किट्स तैयार रखे जाएंगे। प्रदेश में 10 हजार ऑक्सीजन बेड तैयार किए जाने के निर्देश दिये गये हैं।

सरकारी अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी होने पर कलेक्टर अस्थायी तौर पर कर्मचारियों को नियुक्त कर सकते हैं। साथ ही निजी अस्पताल मरीजों के साथ इलाज में धोखाधड़ी करते हैं, ऐेसे अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के भी आदेश दिये गये हैं।

अतिरिक्त 100 करोड़ रुपये जारी

मंत्रिमंड  ने हाल ही में जारी किये गये 100 करोड़ रुपये के अलावा और 100 करोड़ रुपये जारी किए हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया है कि हर महीने राशि को जारी किया जाये। सरकार ने निजी मेडिकल कॉलेजों के लिए दवा, इंजेक्शन और भोजन की लागत वहन करने का फैसला किया है क्योंकि वे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं।

हर दिन 40,000 टेस्टिंग

मंत्रिमंडल ने अधिकारियों को हर दिन कोविड के 40,000 टेस्टिंग करने का आदेश दिया है। साथ ही निजी मेडिकल कॉलेजों के लिए दवा, इंजेक्शन और भोजन की लागत वहन करने का फैसला किया है, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं।

खाद्य प्रसंस्करण सेज

मंत्रिमंडल ने कृषि को लाभदायक बनाने और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से राज्य में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य भर में खाद्य प्रसंस्करण सेज (Food processing sage) को स्थापित किये जाएंगे। इसके लिए एक व्यापक नीति लाने का निर्णय लिया है।

स्वतंत्रता दिवस समारोह

कैबिनेट ने सरकारी विभागों से संबंधित पुराने वाहनों की बिक्री को मंजूरी दी है। कोविड के बढ़ते मामलों के चलते स्वतंत्रता दिवस समारोह को साधारण पद्धति से आयोजित करने का फैसला लिया है।

बैराज के नये नाम

दुम्मुगुडेम बैराज का नाम सीतम्मा सागर, बसवापुर जलाशय का नाम नृसिंह स्वामी जलाशय और तुपाकुलगुडेम बैराज का नाम सम्मक्का बैराज के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

प्रवासी मजदूरों की कल्याणकारी नीति

मंत्रिमंडल ने कहा कि दुनिया ने लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा देखी है। तेलंगाना सरकार ने भविष्य में प्रवासी मजूदरों को किसी प्रकार की तकलीफ न हो इसकी जिम्मेदारी ली है। अन्य राज्यों से तेलंगाना को आ रहे इन मजदूरों के कल्याण के लिए एक विशेष नीति बनाने का फैसला लिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जो मजदूर अपना घर और परिवार को छोड़कर काम के लिए तेलंगाना आते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए हमें आवश्यक कदम उठाना चाहिए।  मजदूरों को ऐसा लगे कि यह उनका घर है। इसके चलते केसीआर ने प्रवासी मजदूरों के लिए कल्याणकारी नीति बनाने का अधिकारियों को आदेश दिया है।

Load Comments
Hide Comments
More News
आंध्र-प्रदेश
मुख्य समाचार
.