हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर में 75 फीसद आरक्षण का रास्‍ता साफ, ढ़ाई लाख युवाओं को मिलेगी नौकरी

6 Jul, 2020 20:04 IST|Sakshi
फोटो : सौ, सोशल मीडिया

चंडीगढ़ :  हरियाणा के युवाओं के लिये सावन का महीना खुशियों की फुहार लेकर आया है। सावन महीने के प्रथम दिन ही हरियाणा मंत्रिमंडल की हुई बैठक में  में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्राइवेट नौकरियों में 75 प्रतिशत हरियाणवी युवाओं को भर्ती करने के अध्यादेश का प्रारूप रखा। सोमवार को हरियाणा सचिवालय में हुई राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में अध्यादेश का प्रारूप पास हो गया। और आगामी कैबिनेट बैठक से अध्यादेश को मंजूरी मिलते ही निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान लागू हो जाएगा। यह वादा जननायक जनता पार्टी ने प्रदेश के युवाओं से किया था। 

दरअसल जननायक जनता पार्टी के मुखिया दुष्यंत चौटाला ने 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया था कि वह रोजगार में आरक्षण देगी, जिसके बाद खट्टर सरकार यह अध्यादेश लेकर आई है। दुष्यंत चौटाला की पार्टी ने चुनाव में 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी और बाद में भाजपा के साथ मिलकर सरकार का गठन किया था।

खट्टर सरकार के कैबिनेट ने इस अध्यादेश पर अपनी मुहर लगा दी है। ऐसे में अध्यादेश के पास होने के बाद माना जा रहा है कि पहले चरण में 2.5 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी। बता दें कि कोरोना के चलते तकरीबन साढ़े जार लाख लोग अपने राज्य वापस लौटे हैं। ऐसे में जिस तरह से लोगों की वापसी का सिलसिला बढ़ा है, उसके बाद हरियाणमा की इंडस्ट्री में दक्ष कर्मचारियों की मांग काफी बढ़ गई है, लिहाजा माना जा रहा है कि सरकार के इस नए कदम से युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे।

कैबिनेट की मंजूरी के बाद दुष्यंत चौटाला ने सरकार के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए इसका स्वागत किया। उन्होंमने ट्वीट करके लिखा आज युवाओं के लिए एतिहासिक दिन है। हमारी सरकार ने हरियाणा की प्राइवेट नौकरियों में 75 प्रतिशत हरियाणवी युवाओं की भर्ती को अनिवार्य करने के अध्यादेश के प्रारूप को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है।

उन्होंने कहा कि भाजपा एवं जेजेपी की गठबंधन सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में यह मजबूत कदम है। उन्होंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर में युवाओं की नौकरी के लिए जो कानून बनाया जा रहा है उसमें कड़े नियम भी लागू करने का प्रावधान है। अगर कोई कंपनी फैक्ट्री, संस्थान, ट्रस्ट अपने कर्मचारियों की जानकारी छुपाएगा तो उस पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। 

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