सुशांत मर्डर मिस्ट्री : भावुक हुई बहन श्वेता, बोलीं "सीबीआई इट इज !!" रक्षा बंधन का तोहफा

5 Aug, 2020 17:30 IST|Sakshi
डिजाइन फोटो (सौजन्य सोशल मीडिया )

सुशांत मर्डर मिस्ट्री की जांच करेगी सीबीआई 

बहन श्वेता ने दी प्रतिक्रिया, जताई खुशी 

बोलीं "सीबीआई इट इज !!" 

मुंबई :  अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के फैंस और चाहने वालों के लिए ये अच्छी खबर अच्छी हो सकती है। लंबे समय से उनकी मौत की जांच की मांग CBI से करवाने के लिए उठ रही थी। जिसको लेकर बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से सिफारिश की थी। जिसे केन्द्र ने मंजूर कर लिया है।इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति काफी भावुक हो गयीं। उन्होंने मामला सीबीआई के सुपर्द होने की खबर मिलने पर सोशल मीडिया पर अपनी भावना का  इजहार किया है। 

सीबीआई को दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच करने की अनुमित मिलने पर बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने खुशी जताई है। उन्होंने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा, "सीबीआई इट इज !!" उन्होंने इसे रक्षाबंधन का तोहफा बताया।

अपनी पोस्ट के साथ, उन्होंने इस सूचना को फ्लैश करने वाले एक न्यूज चैनल की स्क्रीन का स्नैपशॉट भी साझा किया। 

वहीं सुशांत की पूर्व प्रेमिका अभिनेत्री अंकिता लोखंडे ने भी मामले की सीबीआई जांच कराने के लिए केंद्र सरकार के सहमति जताने पर खुशी व्यक्त की है। उन्होंने इस बारे में आभार जताते हुए ट्वीट किया, "जिस पल का हमें इंतजार था वह आखिरकार आ गया है।"

आपको बतादें कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सर्वोच्च अदालत बताया है कि केंद्र ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में  CBI जांच की सिफारिश करने वाली बिहार सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। इस मामले को लेकर सॉलिसिटर जनरल खुद कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने कहा कि, ये मामला अब सभी के सामने है। 

वहीं दूसरी तरफ अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के वकील श्याम दीवान ने दलील दी कि मेहता की तरफ से जो कुछ भी कोर्ट से कहा गया, यहां उससे संबंध ही नहीं है। ऐसे में अदालत को रिया चक्रवर्ती  की याचिका पर ध्यान देना चाहिए।  उन्होंने इन सभी मामलों पर रोक लगाने की मांग कोर्ट के सामने रखी। दीवान ने कोर्ट से कहा कि FIR अधिकार क्षेत्र के अनुसार नहीं है।

इस पर सर्वोच्च अदालत ने कहा कि, सुशांत की मौत के मामले का सच सभी के सामने आना चाहिए।मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सभी पक्षों को अपने-अपने तर्क दर्ज करने के लिए समय दिया है। इसके साथ ही शीर्ष अदालन ने मुबई पुलिस से अब तक की गयी जांच रिपोर्ट  पेश करने के आदेश दिए हैं। 

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