साफ-सफाई के मामले में कोई समझौता नहीं : जगन

29 Oct, 2020 21:20 IST|संजय कुमार बिरादर
वाईएस जगन मोहन रेड्डी

अमरावती : आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने सरकारी अस्पतालों में रोगियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराने, अस्पतालों में सैनिटेशन और साफ-सफाई के मामले में किसी तरह का समझौता नहीं करने पर जोर दिया है। उन्होंने अधिकारियों से साफ कहा कि अस्पतालों में जनरेटर और एसी के काम नहीं करने, साफ-सफाई और सैनिटेशन नहीं होने जैसी शिकायतें नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल कार्पोरेट अस्पताल के दर्ज पर होने चाहिए।

गुरुवार को यहां चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में नाडु-नेडू कार्यक्रम पर आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए सीएम ने राज्य में प्रस्तावित 16 नए मेडिकल कॉलेज, मौजूदा मेडिकल कॉलेजों का विकास और पुनर्निर्माण के कार्य, सीएचसीयू, पीएचसी, वाईएसआर क्लिनिक्स आदि के निर्माण और विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निधि के संग्रहण और टेंडर प्रक्रिया पर चर्चा की और अधिकारियों ने बताया कि उपरोक्त सभी कार्यों के लिए करीब 17,300 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

बाद में सीएम ने कहा कि सरकारी अस्पतालों के संचालन और उनमें उपकरणों से लेकर एसी तक सभी सुविधाएं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में किसी चीज की किल्लत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि राज्य में 16 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं और इनमें हर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं।

उन्होंने अधिकारियों को अस्पतालों के निर्माण में स्टैंडर्ड बनाए रखने की हिदायत देते हुए कहा कि पाडेरु, पिडुगुराल्लु, मछलीपट्टणम, पुलिवेंदुला में नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए नवंबर में, अनकापल्ली, मदनपल्ली, एलुरू, नरसापुरम, नंद्याल, मार्कापुरम, बापट्ला में मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए दिसंबर में और विजयनगरम, राजमंड्री, पेनुकोंडा, अमलापुरम, आदोनी मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए जनवरी में टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे और इसके लिए 7500 करोड़ से अधिक का खर्च होगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा मेडिकल कॉलेजों में नाडु-नेडु कार्यों को पूरा करने के लिए 5472 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

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सीएम ने इनके लिए जरूरी प्रशासनिक अनुमतियों को तुरंत मंजूर करने को कहा। उन्होंने कहा कि आरोग्यश्री रेफरल नीति बेहतर होनी चाहिए। उसी तरह, वाईएसआर हेल्थ क्लिनिक्स के शुरू होने तक ग्राम, मवार्ड सचिवालयों में इनसे संबंधित जानकारी शामिल करें। 

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