'निवार तूफान' पर सीएम जगन का कलेक्टरों के साथ वीडियो कांफ्रेन्स, कहा- जान-माल का न हो नुकसान

24 Nov, 2020 18:47 IST|संजय कुमार बिरादर
वाईएस जगन मोहन रेड्डी (फाइल फोटो)

11 से 20 सेंटी मीटर बारिश की संभावना

तालाबों में दरारें आने का खतर

अमरावती : बंगाल की खाड़ी में आए 'निवार' तूफान के मद्देनजर आंध्र प्रदेश सरकार सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने निवार तूफान को लेकर सभी जिलों के जिलाधीशों, पुलिस अधीक्षकों व उच्चाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस की। सीएम ने कहा कि आंध्र प्रदेश में तूफान के प्रवेश नहीं करने के बावजूद पड़ोसी क्षेत्र होने की वजह से उसका असर राज्य में जरूर दिखेगा। बुधवार से गुरुवार तक तूफान का असर होने का हवाला देते हुए सीएम ने अधिकारियों को सतर्क रहने के साथ-साथ स्थिति से निपटने के लिए व्यापक तैयारी करने का आदेश दिया। 

11 से 20 सेंटी मीटर बारिश की संभावना

उन्होंने कहा कि नेल्लोर, चित्तूर और कडपा के कुछ हिस्से, प्रकाशम जिले का तटीय इलाका, कर्नूल और अनंतपुर जिलों में भी 11से 20 सेंटी मीटर बारिश होने की संभावना है। 65 से 75 किलो मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इस दौरान फसलों को किसी तरह का नुकसान न हो, इसके लिए जूरूरी कदम उठाने का आदेश दिया। उन्होंने आरकेबी के जरिए किसानों को तूफान से जुड़ी सूचना पहुंचाने और काटी गई फसल को बचाने को लेकर उन्हें अलर्ट करने का निर्देश दिया। 

तालाबों में दरारें आने का खतर

अक्टूबर तक हुई बारिश से इन जिलों के सभी तालाब और रिजर्वायरों के पानी से भरे होने के कारण फिर से बारिश होने से तालाबों में दरारें आने का खतरा है। इसलिए तालाबों में दरारें न पड़े, इसके लिए निरंतर मॉनिटरिंग करने को कहा। सीएम ने बारिश के दौरान एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीमों को तैयार रखने और बिजली आपूर्ति में किसी भी तरह की परेशानी होने पर तत्काल उससे निपटने को कहा। उन्होंने हर जिला कलेक्टरेट के साथ-साथ मंडल मुख्यालयों में भी कंट्रोल रूम स्थापित करने को कहा।

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मुख्यमंत्री ने नेल्लोर से पूर्वी गोदावरी तक बारिश होने की संभावना जताते हुए सीएम ने बारिश के दौरान पेड़ों के टूटने पर उन्हें हटाने के लिए जरूरी मशीनें और सामग्री तैयार रखने को कहा। तूफान के वक्त की जाने वाली कार्रवाइयों का विवरण देते हुए बुकलेट सभी ग्राम सचिवालयों में उपलब्ध कराए गए हैं। सीएम ने नेल्लोर, चित्तूर और प्रकाशम जिलों में जरूरतमंद जगहों पर राहत और पुनरावास शिविरों की व्यवस्था करने पर जोर देने का आदेश दिया।
 

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